भदौ १९, २०८१

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको “अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१” को मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलनार्थ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा एक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नीति संवादको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले प्रस्ट गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य  तथा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भए गरिएका व्यवस्थाहरूबारे सङ्क्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । संवादमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो धारणा राख्दै बि.स. २०७५ मा जारी भएको ऐन र २०७७ मा जारी भएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न कोरोना महामारीले केही ढिला गरे पनि अब लागु गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहभागीहरूले कार्ययोजनामा नि:शुल्क शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र सीमित रहने वा निजी विद्यालयमा पनि लागु हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषाको आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरूले स्थानीय सरकारको अग्रसरता, तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य र विद्यार्थी लागतका आधारमा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उपायलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। अधिकांश सहभागीहरूबाट स्रोतको कमी भएका स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएर ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भयो। साथै, विभिन्न देशका नि:शुल्क शिक्षाका मोडलहरूको सन्दर्भमा नेपालले उपयुक्त मोडल छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूको जोड थियो।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता मुख्य कुरा भएको हुँदा यसका लागि विभिन्न स्रोतहरूका आधारमा एक राष्ट्रिय स्तरको कोष खडा गरेर त्यसै मार्फत यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा थियो । तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय, निजी क्षेत्रको सहभागिता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको सदुपयोग, कर/शुल्क लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन आदिमार्फत यस कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि हाल भइरहेको खर्च, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लाग्ने अतिरिक्त र सङ्क्रमणकालीन खर्च तथा त्यसपछि यसको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि लाग्ने खर्चको विश्लेषण गरेर वस्तुगत रूपमा कार्ययोजनालाई अन्तिम स्वरूप दिनुपर्ने सुझाव संवादबाट प्राप्त भएको थियो । साथै, स्रोतको सुनिश्चितता सहित यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीहरू सहमत थिए ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई संश्लेषण गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो भने कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमका सहजकर्ता गोपाल आचार्यले कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।

आमन्त्रित सहभागीहरू

• गिरीराजमणि पोख्रेल (पूर्व मन्त्री, नेपाल सरकार)
• प्रा. डा. मीन बहादुर बिष्ट (प्राध्यापक, त्रि. वि.)
• खगराज बराल (पूर्व सचिव, नेपाल सरकार)
• मोहन बस्नेत (नगर प्रमुख, दक्षिणकाली नगरपालिका)
• आशीष श्रेष्ठ (उपाध्यक्ष, प्याब्सन केन्द्रीय समिति)
• प्रेम कुमार राई (अध्यक्ष, प्याब्सन जिल्ला कार्य समिति, काठमाडौँ)
• डा. लोकनाथ भुसाल (कार्यक्रम निर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोग)
• रत्न बहादुर कटुवाल (उपसचिव, सुर्यविनायक नगरपालिका)
• बाबुराम गौतम (उपसचिव, टोखा नगरपालिका)
• रमा खतिवडा (निर्देशक, शिक्षा तालिम केन्द्र, बागमती प्रदेश)
• वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल (सहसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
• डा. गणेश प्र. भट्टराई (उपसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
• चन्द्रकान्त भुसाल (महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र)
• माधव खतिवडा (उप-प्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय)
• जवाहरलाल हमाल (शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश)
• ध्रुवराज खनाल (सह-प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
• प्रा. डा. वासुदेव काफ्ले (प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
• रमेश दाहाल (सह-प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
• सुदीप कैनी (वरिष्ठ संवाददाता, कान्तिपुर दैनिक)
• दुर्गादत्त ओझा (सचिवालय सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ)
• वीर बहादुर खड्का (उपसचिव, तारकेश्वर नगरपालिका)
• साधुराम फुयाल (अधिकृत, भक्तपुर नगरपालिका)
• राममणि काफ्ले (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती गाउँपालिका)
• सुकदेवी राई (अधिकृत, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका)
• पारसमणि दाहाल (महासचिव, नेसनल प्याब्सन)
• सुजन राज खनाल (उपसचिव, चन्द्रागिरि नगरपालिका)
• प्रा. डा. चित्र बहादुर बुढाथोकी (डीन, शिक्षाशास्त्र संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
• प्रा. डा. खगेन्द्र प्रसाई (डीन, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय)
• जयराम अधिकारी (उपमहानिर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र)
• इम नारायण श्रेष्ठ (महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र)
• अनिता लामा (उपप्रमुख, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका)
• गणेश बस्नेत (बर्दीवास नगरपालिका)
• प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
• प्रतिज्ञा न्यौपाने मिश्र (कार्यक्रम संयोजक, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

• प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
• डा. हरि शर्मा न्यौपाने (प्रमुख, अनुसन्धान विभाग)
• डा. दीपक कुमार खड्का (प्रमुख, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग)
• डा. मुक्ति राम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
• डा. गिरीराज शर्मा (अनुसन्धानकर्ता)
• गोपाल आचार्य (विश्लेषक)
• बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
• ज्योती लुइँटेल (अनुसन्धान इन्टर्न)
• सोनिया बस्याल (अनुसन्धान इन्टर्न)
• कञ्चन गौतम (अनुसन्धान इन्टर्न)
• जेनिश महर्जन (अनुसन्धान इन्टर्न)

यस कार्यक्रम फोटोहरूका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नु होला