परिचय

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा “नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति” गठन आदेश २०७५ अनुरूप १० असोज २०७५ मा स्थापना गरिएको विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्याङक्) हो । उक्त गठन आदेश विकास समिति २०१३ को धारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको हो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्न नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक (२०१९) संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित भई सो सभाले प्रतिनिधि सभामा पठाईसकेको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेशको दफा ६ मार्फत बृहत् कार्यादेश र कार्यक्षेत्र प्राप्त गरेको छ । प्रतिष्ठानले आफ्ना अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुहरूका लागि संविधानको निर्देशक सिद्दान्तहरु (धारा ५०) र राज्यका नीतिहरू (धारा ५१) लाई आत्मसात् गरेको छ । धारा ५१ प्रत्यक्ष रूपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यादेशसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

राष्ट्रले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा संचालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने, नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य गर्दछ । मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनु पर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन त्यस्तो सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने प्रतिष्ठानका अन्य कार्यहरू हुन् ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिहरूको समीक्षा गरी प्रभावकारी नदेखिएका नीतिहरूको सुधारका लागि वा नयाँ नीति तर्जुमाका लागि आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउने कार्य गर्ने भएकाले प्रतिष्ठानले गर्ने अनुसन्धान अन्य अनुसन्धानहरू भन्दा भिन्न छन् । प्रतिष्ठानका अनुसन्धानले राष्ट्रको नीति परिवर्तन र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्दछन् । प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय, नीति अध्ययन गर्ने संस्थाहरू र अन्य समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक प्राज्ञिक संस्थाहरू समेतको सहकार्यमा अनुसन्धान गर्दछ भने सरकारका मन्त्रालयहरू, विभागहरू र अनुसन्धान परिषद्हरूसँगको निकट सम्बन्धमा रहेर “विकास र परिवर्तनका लागि अनुसन्धान” भन्ने नारा अङ्गीकार गरी कार्य गर्दछ।