बस्ती विकास नीति तर्जुमा सम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न

मिति: १६ चैत्र २०७९

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ

मिति २०७९ चैत्र १६ का दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा बस्ती विकास नीतिको विकास गर्न नीतिको प्राथमिकता, कार्यसूची र अवधारण कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ, विज्ञ र निजी आवास उद्यम व्यवसायी गरी विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो। प्रतिष्ठानकी आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल सञ्चालन गर्नुभएको उक्त नीति संवादमा सहरी विकास मन्त्रालयका सह सचिव श्री प्रदीप परियारले सहरी विकास मन्त्रालयले यो नीति तर्जुमा गर्न लाग्नुको उद्देश्य बारे प्रकाश पारि छलफलको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नुभएको थियो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ विधागत विज्ञ सल्लाहकार डा सूर्यराज आचार्य, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी डि आई जी मिरा चौधरी, राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाजका अध्यक्ष डा आमोदमणि दिक्षितले विशेष वक्ताको रूपमा बस्ती विकास नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारण व्यक्त गर्नुभयो। छलफलका अन्य सहभागीहरूमा वस्ति विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, गोश्वारा हुलाक कार्यालय,  काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुलचोकका प्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक, नेपाल ईन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैङ्क, निजी आवास विकास, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्राज्ञिक तथा निजी व्यवसायीहरू, गिरान चौर वस्ति विकासका प्रतिनिधिहरू र भूमि तथा बस्ती विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा मन्तव्य राख्दै उपस्थित सहभागीहरूले  उक्त नीतिले निम्न विषयहरू समेट्नु पर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। 

१.बस्ती विकास भनेको के हो? सहरी विकास नीति र आवास विकास नीति हुँदाहुँदै किन यो नीतिको आवश्यकता हुन गयो? पहिलेका नीतिभन्दा के कति कारणले यो नीति फरक छ? सर्वप्रथम यी प्रश्नहरूमा प्रस्टता जरुरी छ ।
२.प्रत्येक नीति निर्माणका प्राविधिक र वैज्ञानिक आधारहरू हुन्छन् l यो नीतिका सन्दर्भमा ती आधारहरू के के हुन् तिनको पहिचान गरिनुपर्दछ ।
३.बस्ती विकासमा विद्यमान भू-उपयोग ऐन बाधक देखिएको छ त्यसको संशोधन गरिनुपर्दछ ।
४.यो नीतिले बस्ती विकाससँग सम्बन्धित वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, धर्म संस्कृति, कला, मौलिकता, समावेशिता, जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षा जस्ता बहु क्षेत्रहरूलाई समेट्नुपर्दछ ।
५.बस्ती विकास नीति अरू नीतिसँग बाझिने गरी बन्नु हुन्न l हरेक निकायका आ-आफ्नै नीति नियम हुनाले यससँग सम्बन्धित अन्य नीतिहरू के के छन् तिनको समीक्षा गरी यस नीतिको कार्यान्वयन गर्दा कुन कुन मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय जरुरी हुन्छ त्यो स्पट गरिनुपर्छ l
६.देशको भौगोलिक अवस्थिति तथा बसाइसराइको प्याटर्नलाई केन्द्रमा राखी यो नीतिको निर्माण गरिनुपर्छ l यसले मानिसहरूलाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने र गाउँ छाडेर गएकाहरूलाई गाउँ फर्काउने स्पिरिट बोक्नुपर्छ ।
७.बस्ती विकास गर्नका लागि चाहिने जग्गाको प्राप्ति समस्याको रूपमा रहने देखिन्छ l विकास विकेन्द्रित गर्दा आइपर्ने यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले पर्याप्त तयारी गर्नु जरुरी हुन्छ ।
८.सहरी बस्ती र ग्रामीण बस्तीको लागि छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्छ । यी दुवैलाई एउटै बास्केटमा राखेर नीति बनाइए त्यसले समाधान दिँदैन ।
९.बिजुली, खानेपानी, सडक र यातायातलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
१०.नेपाल सरकारले बस्ती विकासका लागि विगतमा गरेका प्रयत्नहरू किन सफल भएनन् त्यसको विस्तृत विश्लेषण गरिनुपर्छ ।