गण्डकी भ्वाइस

पुस ६, २०७८ मंगलबार

पोखरा । नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहँदा जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलका नेता तथा सरोकारवालाले यसको विरोध गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको समन्वय, नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली सुधार विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले निर्वाचन खर्चको विरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीले निर्वाचनमा गरिने खर्च कटौती हुनुपर्ने, चुनाव प्रचारको समय छोटो बनाउनुपर्ने, चुनाव प्रचारलाई प्रविधिसंग जोड्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगले समेत नियम कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

धेरैका कुरा सुनेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले निर्वाचन खर्च महंगो भनेर बहस गरिरहँदा आवश्यकीय काममा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता हुने जवाफ दिए ।

वर्तमान परिवेश, भौगोलिक र जनसंख्याको अवस्थाको कारणले पनि चुनाव महंगो हुँदै गएपनि खर्च घटाउन चुनौती रहेको उनले बताए । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचित प्रतिनिधिले पैसा नभई चुनाव नजितिने, गरिबले चुनाव लड्न नसक्ने, पैसाकै कारण दक्ष र योग्य जनप्रतिनिधि पराजित भएका जस्ता गुनासो आउने गरेको बताए । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले टिकट लिंदादेखि चुनाव जित्ने बेलासम्म पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले टिकट लिंदा नेतालाई खर्च दिनुपर्ने र चुनाव लड्दा पनि सबैतिर खर्च नगरि सुखै नभएको दुःखेसो पोखेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नसके निर्वाचन खर्च कम हुने बताए । 

उनले नेपालको निर्वाचन प्रणाली राम्रो खालको भए पनि खर्चको हिसावले सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको गुनासो गरेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी गीता विष्टले निर्वाचन खर्चबारे आलोचना गरिन्् । उनले निर्वाचन प्रणाली समग्रमा राम्रो भएपनि पैसा खर्च गर्नसक्ने, साम र दाम प्रयोग गर्न सक्नेमात्र नेता बन्ने र उसैले चुनाव जित्ने परिपाटी रहेको आरोप लगाइन् । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव देवेन्द्र रानाभाट, राप्रपा नेपालका नेता हरिप्रसाद बराल, रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदप्रकाश गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, पत्रकार कमल पौडेल अथक, गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुली, नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद उप्रेती र विज्ञ डा. मुक्ति रिजाल लगातले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।